Uttar Pradesh सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस किया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में पेश इस बजट में ‘मिशन शक्ति’ को और मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विशेष कौशल संवर्धन (Skill Development) और समर्पित जॉब प्लेसमेंट केंद्र खोलने की घोषणा की गई है।

विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री Suresh Khanna ने कहा कि ये केंद्र महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण देंगे और उन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाने में सेतु की भूमिका निभाएंगे।

कौशल विकास केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी

सरकार ने मौजूदा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता विस्तार का भी फैसला किया है। बजट में इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित हों, ताकि वे स्वरोजगार या प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी हासिल कर सकें।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में यूपी अग्रणी

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा यूपी में तैयार हो रहा है। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां अब यूपी में स्थापित हैं।

इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते निवेश के चलते महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।

निवेश और रोजगार के आंकड़े

बजट भाषण में राज्य की आर्थिक प्रगति के आंकड़े भी साझा किए गए। वर्ष 2018-19 में 29वें स्थान पर रहा यूपी अब 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गया है।

प्रदेश में अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। वहीं 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 16 हजार से अधिक परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं।

स्टार्टअप इकोसिस्टम में ‘लीडर’

तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को ‘लीडर श्रेणी’ में स्थान मिला है। सरकार का मानना है कि महिलाओं के लिए स्थापित किए जाने वाले नए जॉब प्लेसमेंट केंद्र इस उपलब्धि को और मजबूती देंगे और राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में गति देंगे।

यूपी बजट 2026-27 में महिलाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने की ठोस पहल की गई है। सरकार का दावा है कि यह कदम आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने में अहम साबित होगा।