केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने किसान, नौकरीपेशा, मध्यम वर्ग, युवा, कॉर्पोरेट, व्यापारी, महिलाएं और बुजुर्ग—सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई अहम योजनाओं और सुधारों की घोषणा की है। बजट का फोकस कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत पर रहा।

किसानों को क्या मिला?

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ‘एक जिला–एक उत्पाद’ योजना को और सशक्त करने की घोषणा की है, जिससे उत्पादन, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच बढ़ेगी।
खादी और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी।

तटीय क्षेत्रों के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने में मदद दी जाएगी। नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे।
2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा:

• चंदन और लकड़ी उत्पादन के लिए विशेष योजना

• रेशम, ऊन और जूट में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना

• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना

• बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम

किसानों के लिए AI आधारित भारत-VISTAAR टूल शुरू होगा, जिससे बेहतर निर्णय और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास होगा।
पशुपालन क्षेत्र में लोन आधारित सब्सिडी, उद्यमों का आधुनिकीकरण और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को राहत

बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया इनकम टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और रिटर्न फाइल करना आसान होगा।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

इसके अलावा:

• मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कार और सोलर उपकरण सस्ते होंगे

• मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स छूट

• ओवरसीज टूर, एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स दर घटाई गई

• शेयर बाजार से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05%

मध्यम वर्ग को कैंसर की 17 दवाइयों और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटने से बड़ी राहत मिलेगी।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं पर विशेष फोकस

सरकार युवाओं को AI और डिजिटल स्किल्स में आगे बढ़ाने पर जोर देगी।
भारत-VISTAAR AI टूल, डिजिटल नॉलेज ग्रिड और करियर पाथवे स्कीम शुरू होंगी।

प्रमुख घोषणाएं:

• गेमिंग, कॉमिक और AVGC सेक्टर में 2030 तक 20 लाख रोजगार

• AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना

• पूर्वी भारत में नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

• 5 साल में 1 लाख हेल्थकेयर स्पेशलिस्ट तैयार किए जाएंगे

• 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण

• 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल

• खेलो इंडिया मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र

• पर्यटन स्थलों पर गाइड्स की स्किल ट्रेनिंग

कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर

देश का डिफेंस बजट बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और हैदराबाद-बेंगलुरु जैसे रूट शामिल हैं।

इसके अलावा:

• रेयर अर्थ कॉरिडोर

• बायो-फार्मा शक्ति योजना

• सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0

• डेटा सेंटर पर विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट

• 4000 नई ई-बसें

• सी-प्लेन निर्माण को समर्थन

व्यापारियों और MSME के लिए

सरकार 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड बनाएगी।
मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और MSME से सरकारी खरीद बढ़ाई जाएगी।
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
आयुर्वेदिक उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और नई टेस्टिंग लैब स्थापित करने का ऐलान किया गया है।

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाएं

महिलाओं के लिए:

• लखपति दीदी कार्यक्रम

• ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए शी-मार्ट्स

बुजुर्गों के लिए:

• 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती

• 3 नए आयुर्वेद संस्थान

• दिव्यांग सहायता केंद्रों को मजबूत किया जाएगा

• पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित होंगे

  बजट 2026 को समावेशी विकास का बजट कहा जा सकता है। सरकार ने किसानों से लेकर युवाओं, व्यापारियों और बुजुर्गों तक सभी वर्गों के लिए योजनाएं पेश की हैं। कृषि, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से आने वाले वर्षों में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।