बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक लोकलुभावन योजनाएं लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकार अब हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले सरकार ने महिला आरक्षण और सोशल सिक्योरिटी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है।

सभी परिवारों को मिलेगी राहत, 100 यूनिट बिजली होगी मुफ्त

बिहार के ऊर्जा विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में है। योजना के तहत 100 यूनिट तक उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि उससे अधिक खपत पर पुराना चार्ज ही लागू रहेगा।

फिलहाल राज्य के शहरी क्षेत्रों में पहले 50 यूनिट पर 7.57 रुपये प्रति यूनिट और उसके बाद 7.96 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है। नई योजना लागू होने पर राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल सकती है।

महिलाओं को हर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण सभी श्रेणियों की नौकरियों – ग्रुप A, B, C और D में लागू होगा। यह फैसला महिला सशक्तिकरण और कार्यबल में लैंगिक संतुलन बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

सोशल सिक्योरिटी पेंशन अब 1100 रुपये प्रति माह

सीएम नीतीश ने हाल ही में सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। यह नई पेंशन राशि जुलाई से लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा।